मुंबई : Raj Thackeray – आज सकाळी राज्य सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष मा. राजसाहेब ठाकरे यांच्या “शिवतीर्थ” या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत टोलवरून जी आश्वासने दिली, त्याबद्दल राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. गेले अनेक दिवस वादग्रस्त ठरत असलेल्या टोलबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी मंत्री दादा भुसे आणि इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारने टोलवरून जी आश्वासने दिली, त्याबाबत राज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. तसंच ‘मी ९ वर्षांपूर्वी टोलप्रश्नी सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे गेलो होतो. तेव्हा मला सांगण्यात आलं होतं की, टोलबाबत जो करार झाला आहे तो २०२६ पर्यंत आहे. मात्र या करारात जे बदल केले जाणं गरजेचं होतं, ते अद्याप झालेले नाहीत. मुंबईच्या वेशीवर टोल दरवाढ झाल्यानंतर आता हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता सरकारने मला काही आश्वासने दिली असून ती पूर्ण करण्यासाठी १ महिन्याची मुदत मागितली आहे,’ असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
सरकारकडून राज ठाकरेंना Raj Thackeray संदर्भात कोणती आश्वासने?
– एंट्री पॉइंटवर पुढील १५ दिवस वाहने मोजण्यासाठी सरकारकडून कॅमेरे बसवण्यात येणार. सरकारसोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही असे कॅमेरे लावणार.
– करारात नमूद केलेल्या सर्व सोईसुविधा, यामध्ये स्वच्छ स्वच्छतागृह, प्रथोमोपचारसाठी लागणारी सेवा, एक रुग्णवाहिका, प्रकाशयंत्रणा करावी लागणार.
– तक्रार देण्यासाठी मंत्रालयात एक यंत्रणा तयार केली जाईल. टोलनाक्यांवर काय समस्या जाणवत आहेत, त्या नोंदवण्यासाठी एक मोबाइल नंबर दिला जाईल.
– करारातील सर्व उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आयआयटीकडून केलं जाईल.
– ठाण्यात जी टोल दरवाढ झाली आहे, ती रद्द करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा अवधी मागितला आहे.
– प्रत्येक टोलनाक्यावर पूर्वी जी यलो लाइन होती, ती पुन्हा सुरू केली जाईल. या यलो लाइनच्या बाहेर रांग गेल्यानंतर रांग कमी होण्यापर्यंत सर्व गाड्या टोल न घेता सोडल्या जातील.
– टोलनाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही, तर तुम्हाला एकदाच पैसे भरावे लागणार. पुन्हा मोबाइलवर पैशांसाठी मेसेज आल्यास तक्रार नोंदवता येणार.
– टोलसाठी किती रुपयांचे टेंडर आहे, आतापर्यंत किती पैसे वसूल झाले आणि अजून किती पैसे जमा होणं बाकी आहे, याची माहिती देणारा टोलनाक्यावर मोठा बोर्ड लावला जाईल.
– आनंदनगर किंवा ऐरोली अशा एकाच ठिकाणी टोल भरावा लागणार.
– मुलुंडच्या हरीओमनगरमधील रहिवाशांसाठी मुलुंड म्हाडा कॉलनीमधून पूल बांधला जाईल.
– केंद्राच्या अखत्यारितील रस्ते खराब असतील तर तो टोल बंद करण्याचा नियम आहे. याबाबतही पुढील १५ दिवसांत राज्य सरकार हे केंद्र सरकारशी बोलून कार्यवाही करेल.
– सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे १५ जुने टोल बंद करण्यासंदर्भात पुढील १५ दिवसांत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.
– मुंबई एंट्री पॉइंट, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि राजीव गांधी सीलिंक याचे कॅग ऑडिट केले जाईल.
– अवजड वाहने अनेकदा लेनची शिस्त पाळत नाहीत. सरकार पुढील महिनाभरात अवजड वाहनांना शिस्त लावेल, असा शब्द मला दादा भुसे यांनी दिला आहे.
आज शिवतीर्थावर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज ठाकरे आणि राज्य सरकार यांच्या झालेल्या बैठकीतील माहिती Raj Thackeray : राज ठाकरे यांनी दिली, ती पुढील प्रमाणे :
मुंबई एंट्री पॉईंटवरची टोलवाढ आणि एकूणच टोलबद्दलच्या लोकांच्या मनात असलेल्या तक्रारी, राग आहे याला वाचा फोडण्यासाठी काल मुख्यमंत्री महोदयांच्या सोबतच श्री. दादा भुसे ह्यांच्यासोबत बैठक झाली. ९ वर्षांपूर्वी ह्याच विषयावर आम्ही तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी बोललो होतो; तेंव्हाच लक्षात आलं होतं की सरकारने टोल कंपन्यांशी केलेले करार होते जे २०२६ पर्यंत आहेत. ह्यातले बरेचसे करार २००० साली झाली आहेत आणि ते बँकांशी झालेले करार आहेत. ह्या करारात अनेक चुका त्यावेळेला झाल्या; ज्या सुविधा देऊ असं करारात म्हणलं गेलं त्या सुविधा दिल्या गेलेल्या नाहीत. टोल भरायचा पण रस्ते खराब आहेत अशा परिस्थितीत टोल का भरायचा हा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे.
त्याचवेळी मुंबई एंट्री पॉईंटवरती टोलवाढ झाली आणि हा विषयाला पुन्हा वाचा फुटली. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी उपोषण सुरु केलं, ते मागे घेऊन आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलायचं ठरवलं. आणि नेमकं त्यावेळेला महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ह्यांनी “चारचाकी वाहनांना टोल माफ आहेच” असं सांगितलं. मग जर टोलमाफ आहे तर तो इतकी वर्ष का घेतला गेला हे आमच्या महाराष्ट्र सैनिकांनी विचारायला सुरुवात केली आणि त्यातून काही ठिकाणी संघर्ष झाला.
Raj Thackeray : आज १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘शिवतीर्थ’ ह्या राजसाहेबांच्या निवासस्थानी जी बैठक झाली त्यात काय सुधारणा व्हायला हव्यात ह्यावर चर्चा झाली. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :
• टोल नक्की किती जमा होत आहे, दररोज किती गाड्या टोलनाक्यावरून जातात ह्याचा खरा आकडा नक्की काय आहे? ह्याबद्दल सरकार आणि टोल कंपन्या ह्यांचं जनतेप्रती उत्तरदायित्व आहे. ह्याबद्दलची पारदर्शकता हवीच.
• त्यामुळे पुढचे पंधरा दिवस सरकारकडून आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून कॅमेरे लावले जातील. जेणेकरून नक्की किती गाड्यांची ये-जा होते ह्याची मोजदाद केली जाईल. गाड्यांची संख्या वाढत असताना टोल पण वाढणार असेल तर हे चालणार नाही. त्यामुळे किती गाड्या नक्की जातात आणि नक्की किती टोल जमा होतो हे कळलंच पाहिजे.
• करारात नमूद केलेल्या सर्व सोयीसुविधा ह्या मिळाल्याच पाहिजेत. स्वच्छ प्रसाधनगृह, प्रथमोचार सेवा, रुग्णवाहिका, क्रेन, प्रकाशयंत्रणा, पोलीस अंमलदार, करारपत्रं, शासननिर्णय प्रत, आणि टोलबद्दलच्या तक्रारींसाठी मंत्रालयात एक कक्ष, ह्या सुविधा तात्काळ केल्या जातील.
• करारातील नमूद सर्व उड्डाणपूल आणि भुयारीमार्ग ह्यांचं डीटेल्ड ऑडिट केलं जाईल. आणि हे ऑडिट आयआयटीच्या लोकांकडून केलं जाईल.
• ठाण्यात झालेली टोलवाढ मागे घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली गेली आहे.
• प्रत्येक टोलनाक्यावर जी पिवळी रेषा आहे, त्या पिवळ्या रेषेच्या ३०० मीटरच्या पलीकडे जर गाड्यांची रांग गेली तर त्या रेषेच्या पलीकडच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील.
• ४ मिनिटांच्या पलीकडे एकही गाडी टोलनाक्यावर थांबणार नाही. त्याच्यासाठी अधिक पोलीस मनुष्यबळ लावलं जाईल आणि टोलनाक्यावरचे खाजगी बाऊन्सर्स काढले जातील आणि ही यंत्रणा पोलिसांकडून राबवली जाईल.
• टोल नाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही तर एकदाच टोल घेतला जाईल. आत्ता जो दोनदा टोल घेतला जातोय तो घेतला जाणार नाही.
• प्रत्येक टोलनाक्यावर जी पिवळी रेषा आहे, त्या पिवळ्या रेषेच्या ३०० मीटरच्या पलीकडे जर गाड्यांची रांग गेली तर त्या रेषेच्या पलीकडच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील.
• ४ मिनिटांच्या पलीकडे एकही गाडी टोलनाक्यावर थांबणार नाही. त्याच्यासाठी अधिक पोलीस मनुष्यबळ लावलं जाईल आणि टोलनाक्यावरचे खाजगी बाऊन्सर्स काढले जातील आणि ही यंत्रणा पोलिसांकडून राबवली जाईल.
• टोल नाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही तर एकदाच टोल घेतला जाईल. आत्ता जो दोनदा टोल घेतला जातो तो घेतला जाणार नाही. आणि जर दोनदा टोल कट झाला तर लोकं कम्प्लेंट करू शकतील.
• टोल नाक्यावर, त्या टोलचं कंत्राट किती रकमेचं आहे, टोलची वसुली किती आणि आता किती वसुली शिल्लक आहे ह्याचे डिजिटल बोर्ड दोन्ही बाजुंना असतील.
• ठाण्याचा आनंदनगर टोलनाका, समजा ठाण्यातून निघून पुढे ऐरोलीला यायचं असेल तर दोनदा टोल भरायला लागतो तो दोनदा टोल भरायला लागणार नाही. कुठेतरी एकदाच टोल भरला जाईल. एकतर आनंदनगर किंवा ऐरोली. ह्याबाबत एक महिन्याच्या आत शासन निर्णय आणि तशा प्रकारची व्यवस्था होईल.
• मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या हरीओमनगर रहिवाश्यांसाठी तात्काळ पूल बांधला जाईल जेणेकरून त्यांना टोल न भरता जाता येईल.
• महाराष्ट्रात रस्ते उत्तम व्हावेत ह्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका ह्यांच्यातील समन्वय होण्यासाठी तातडीने बैठक/बैठका होतील. जर समजा राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डे असतील तर त्या ठिकाणचा टोल रद्द करता येतो अशी कायद्यात तरतूद आहे, त्यामुळे ह्या विषयावर पंधरा दिवसाच्या आत राज्य सरकार केंद्र सरकारशी बोलेल.
• सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे
कॅगकडून ऑडिट व्हायला हवं अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी आहे.
• अवजड वाहन लेन कटिंग करतात त्यांना एका महिन्याच्या आत शिस्त लावली जाईल.
• टोल प्लाझा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मासिक सवलत पास उपलब्ध करून दिले जातील.
• रस्ते खराब असतील तर टोल घेतला नाही पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे, ह्याबद्दल मी स्वतः नितीन गडकरींशी बोलणार आहे.
राज ठाकरेंची पत्रकार परिषद पाहण्यासाठी क्लिक करा.
