काल जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून सुरु असलेल्या उपोषण स्थळावर पोलिसांकडून तेथील आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आला, हि घटना अतिशय दुर्दैवी असून, याचा मी निषेध नोंदवतो - अशा तीव्र शब्दांमध्ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडून मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील कारवाईचा नोंदवला गेला. 

अशी पार्श्वभूमी असताना जालन्यात काल काय असं घडणार होतं की प्रशासनाने असं टोकाचं पाऊल उचललं? पोलिसांच्या अहवालात माहिती येईलच, पण मी खात्रीने सांगतो की, पूर्व-इतिहास बघता आंदोलकांनी कोणतंच चुकीचं पाऊल नसतं टाकलं. त्यामुळे इथे सरकारचं चुकलं हे निश्चित. 

राहता राहिला प्रश्न ह्या संवेदनशील विषयाचा, तर ह्याला आत्ताचे आणि आधीचे सगळेच जबाबदार आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देणं खरंच शक्य आहे का? ते न्यायालयात टिकेल का? बरं आरक्षण देऊन मराठा समाजातील मुलामुलींना देण्यासाठी किती सरकारी नोकऱ्या आहेत? त्या जोडीला ह्या समाजातील तरुण तरुणींना स्पर्धात्मक जगात घौडदौड करण्यासाठी कसं तयार करता येईल ह्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत का? (इथे घोषणा केलेल्या योजनांबद्दल बोलायचं नाहीये तर प्रयत्नांबद्दल बोलायला हवं). 

मुळात हा प्रश्न फक्त मराठा समाजाच्या आरक्षणापुरता नाहीये, तर एकूणच मराठी तरुण-तरुणींच्या रोजगाराशी संबंधित आहे. साध्या तलाठी भरतीसाठी जर लाखभर अर्ज येत असतील आणि भरती अवघ्या शेकड्यात होणार असेल, तर मराठी मुलांच्या मनात काय धुमसतंय ह्याचा विचार करावा लागेल. शिकलीसवरलेली मुलं नोकरीच्या शोधात वणवण फिरत आहेत, हे चित्रं चांगलं नाही. त्यामुळे उगाच भूलथापा देणं किंवा एकमेकांवर आरोप करून स्वतःची मान काढून घेणं ह्या दोन्ही गोष्टी आधीच्यांनी आणि आत्ताच्यानी करू नयेत.

काल जे घडलं त्यात प्रशासनाची चूकच आहे पण ते ज्या कारणांनी घडलं, त्याला गेल्या २० वर्षांत महाराष्ट्राचं विस्कटलेलं राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण जबाबदार आहे. ह्यावर दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. चकवा देऊन सरकार बनवणं आणि ते पाडून दुसरं सरकार आणणं, ह्यातून जे काही शौर्य दाखवायची खुमखुमी होती,  ती खुमखुमी आता मिटली असेल असं आम्ही मानतो. त्यामुळे आता दोषारोप नकोत तर कृती अपेक्षित आहे.