Site iconSite icon bolbhau.com

Bombay High Court Judgement – मुंबई उच्च न्यायालयाचे निकाल मिळणार मराठीत – सर्व सामान्य मराठी माणसांसाठी विशेष बातमी !!

मुंबई – मा. सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या निर्देशास अनुसरून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालांचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या एआय असिस्टेट लीगल ट्रान्सलेशन समितीच्या दि. १४/०३/२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयास अनुसरून सदरहू कामाकरिता आवश्यक सॉफ्टवेअर पुरविण्याची विनंती उच्च न्यायालय प्रशासनाने संदर्भाधीन पत्राद्वारे शासनास केली आहे. त्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे तांत्रिक अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. Bombay High Court Judgement त्यानुसार ०१ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासनाने पुढील शासननिर्णय दिलेला आहे.

शासन निर्णय – Bombay High Court Judgement -:

मा. मुंबई उच्च न्यायालयास मा. सर्वोच्च न्यायालय तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयांचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्याकरिता खालीलप्रमाणे सॉफ्टवेअरची खरेदी करण्यास व त्यानुषंगाने येणाऱ्या वार्षिक आवर्ती रु. ६,४७,३२०/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष सत्तेचाळीस हजार तीनशे वीस फक्त ) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. Bombay High Court Judgement

अ. क्र.

सॉफ्टवेअर नग

किंमत

मायक्रोसॉफ्ट ३६५ फॅमिली सोफ्टवेअर २५ परवाने

रुपये. ६,१९९/- प्रत्येक वर्षी x २५ = रुपये १,५४,९७५/

गूगल ट्रान्सलेटर हब

रुपये ४१०२८.७५ मासिक x १२ महिने = रुपये ४,९२,३४५/

एकूण

रुपये ६,४७,३२०/-

 

२- प्रस्तावांतर्गत खरेदी संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद उद्योग, Bombay High Court Judgementऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. २४/०८/२०१७ व दि. ०८/१२/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून करण्यात यावी.

 

३- याप्रित्यर्थ होणार खर्च “मागणी क्र. जे – १, २०१४ – न्यायदान – (भारित ) १०२ – उच्च नायालये, (०३ ) (०१) प्रबंधक, अपील शाखा (२०१४ ००९२) (अनिवार्य ) अंतर्गत १७ संगणक खर्च” या उद्दिष्ठांतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षात निधी अर्थसंकल्पित करून भागविण्यात यावा.

 

४- सदर शासन निर्णय सुधारित वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग – १, उपविभाग २, अ. क्र. २७-अ, नियम क्र. ७६ मधील अट क्र. २ व ३ च्या पूर्ततेच्या अधिनतेने प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तथा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन निर्णय

येथे क्लिक करा

५- सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०११३०६५५९८१२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.Bombay High Court Judgement

सोबत हेही वाचा

 १) Mumbai Mahanagar Palika Bharti – बृहन्मुंबई महानगर पालिकेमध्ये विविध पदांची भरती, इच्छूक उमेदवारांनी लगेच करा अर्ज ..!

 २) India Post Payments Bank Recruitment – इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत तरुणांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ! लगेच अर्ज करा..!

 ३) Mumbai Police Bharti 2023 – मुंबई पोलिस देखील आता कंत्राटी भरती ! मुंबई पोलीस दलामध्ये तीन हजार कंत्राटी पदे भरण्याचा सरकारचा अतिशय मोठा निर्णय !

 ४) Mahatma Phule Arogya Yojana – महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना ! आता सर्वांनाच मिळणार पाच लाखांचा मोफत उपचार ! अखेर शासन निर्णय (GR ) आला !

 ५) Indian Air Force Bharti 2023 – For AgniveerVayu – भारतीय वायू सेनेमध्ये तरुण / तरुणींसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ! ‘अग्निवीरवायू पदासाठी भरती  सुरु, लगेच करा अर्ज ..!

 ६) Divyang Kalyan Vibhag – दिव्यांग कल्याण विभागात निघाली मोठी भरती. बेरोजगार तरुणांसाठी सुवर्णसंधी ! १९१२ पदे भरण्यास मान्यता !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version