School List Of Maharashtra - महाराष्ट्रातील चौदा हजार सरकारी शाळा होणार बंद !!

मुंबई – नमस्कार मित्रांनो, राज्यातील अतिदुर्गम भागामधील कमी पटसंख्येच्या शाळा मधील, शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी “क्लस्टर स्कुल” म्हणजेच समूह शाळा, सुरु करण्याचा घाट आता घातला गेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कमी पट संख्येच्या जवळपास १४ हजार ७८३ शाळा आता बंद पडणार आहेत. school-list-of-maharashtra नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन क्लस्टर स्कुलच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सर्व ठिकाणी क्लस्टर शाळा उभारण्यात येणार आहेत. अश्या प्रकारचे परिपत्रकच शिक्षण आयुक्त श्री. सूरज मांढरे यांनी जारी केलेले आहे.

येत्या १५ ऑक्टोबर पर्यंत क्लस्टर शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सर्व शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आलेले आहेत. शिक्षण खात्यातील शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला त्यांच्या घराजवळ शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अतिदुर्गम भागात कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्वार्थाने गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच कमी पटसंख्येच्या सरकारी शाळा बंद करून त्या ठिकाणी समूह शाळा म्हणजेच क्लस्टर शाळा विकसित करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशावर शिक्षक संघटना संतापल्या आहेत. school-list-of-maharashtra राज्य सरकारने ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरु ठेवून त्या ठिकाणी अधिक पायाभूत आणि इतर सुविधा पुरवाव्यात, त्यांना बंद करू नये अन्यथा आंदोलन करून हा निर्णय मोडीत काढू, असा थेट इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.

१९६८ साली कोठारी आयोगाने स्कुल कॉम्प्लेक्स योजना राबविण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी हि योजना असफल झाली होती. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये स्कुल कॉम्प्लेक्स योजना पुन्हा एकदा समावेशित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील १५ हजार सरकारी शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद होणार आहेत. जवळपास २० किलोमीटर परिक्षेत्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा बंद होऊन एकच शाळा सुरु राहील. हा आरटीई कायद्याचा भंग आहे. शिवाय यासाठी लागणारे अतिरिक्त कला, क्रीडा, कार्यानुभव तसेच विशेष शिक्षक हे आजूबाजूच्या समाजातून इच्छूक स्वयंसेवकांमधून शोधायचे आहेत. school-list-of-maharashtra मुलींचे शिक्षण संपुष्टात येणार आहे. दुर्गम भागातील, आदिवासी भागातील, गोरगरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. पाच वर्षांपूर्वी मागे घेतलेला निर्णय पुन्हा एकदा एनइपीच्या नावाखाली सुरु केला आहे. आम्ही याचा जोरदार विरोध करू आणि सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू, सरकारने ऐकले नाही तर, रस्त्यावरची लढाई सुरु करू, असा इशारा शिक्षक भारती प्रमुख कार्यवाह जालिंदर देवराम सरोदे यांनी दिला आहे.

आजही राज्यामधील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नीट गणवेश मिळालेला नाही. सरसकट विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची घोषणा झाली, त्यासाठी आर्थिक तरतूद झाली, परंतु अजूनही केवळ एका गणवेशाची व्यवस्था झाली आहे. दुसऱ्या गणवेशासाठी शिक्षण विभागाने नीट अंमलबजावणी केली नाही. शिवाय विद्यार्थ्यांना मोफत बूट पुरविण्याचे काय झाले असे सवाल शिक्षक संघटना उपस्थित करत आहेत.school-list-of-maharashtra विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्यासाठी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शिक्षक किती पायपीट करतात, कसे राहतात, त्यांचा प्रवास कसा असतो, याचा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी कधीतरी विचार केला का ? असा सवाल शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केला आहे. असे पुढारीच्या सौजन्याने माहिती झालेले आहे.